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Press Release

NGOs can file missing Annual Returns till June 14

NNWN/New Delhi, 2017-05-26

The Government has given one final opportunity to all associations/organizations which have applied for renewal of their registration under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (FCRA) but not uploaded their Annual Returns from Financial Year 2010-11 to 2014-15. All such NGOs can upload their missing Annual Returns along with the requisite documents within a period of 30 days, starting from May 15, 2017 to June 14, 2017. Further no compounding fee will be imposed on them for late filing of Annual Returns during this period. This exemption is one time measure and available to those associations who upload their missing Annual Returns from FY 2010-11 to FY 2014-15 within this period. The renewal of registration under FCRA cannot be granted unless the Annual Returns are uploaded by the organization.

Hindi Section

NNWN / Shimla, 2017-05-12
 
केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्री जे .पी. नड्डा ने आज मंडी में देश के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) में न्‍यूमोकोकल कंजुगेट टीका (पीसीवी) लॉंच करने की घोषणा के अवसर पर कहा कि ‘टीका से बचाव वाली बीमारियों से देश में किसी भी बच्‍चे की मृत्‍यु नहीं होनी चाहिए‘ यही हमारी सरकार का लक्ष्‍य एवं प्रतिबद्धता है। उन्‍होंने कहा कि हम शिशु मृत्‍यु दर को कम करने एवं अपने शिशुओं को स्‍वस्‍थ भविष्‍य उपलब्‍ध कराने के प्रति‍ वचनबद्ध हैं। भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में इसे एक ऐतिहासिक क्षण तथा एक उदाहरण देने योग्‍य कदम बताते हुए केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने कहा कि सरकार बच्‍चों में मृत्‍यु दर एवं रुग्णता दर को कम करने के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्‍होंने कहा कि रुटीन टीकाकरण को मजबूत बनाना भारत के बच्‍चों में एक अनिवार्य निवेश है तथा यह देश का स्‍वस्‍थ भविष्‍य सुनिश्चित करेगा।
 
पीसीवी बच्‍चों को निमोनिया एवं मेनिनजाइटिस जैसी न्‍यूमोकोकल बीमारियों के प्रचंड रूपों से सुरक्षा प्रदान करती है। वर्तमान में यह टीका पहले चरण में हिमाचल प्रदेश एवं बिहार एवं उत्‍तर प्रदेश के कुछ हिस्‍सों के लगभग 21 लाख बच्‍चों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  की टीका से बचाव वाली बीमारियों से बच्‍चों की जान बचाने की प्रतिबद्धता को दुहराते हुए नड्डा ने कहा कि सरकार ने कुल टीकाकरण की दिशा में उल्‍लेखनीय कदम उठाए हैं।  मिशन इंद्रधनुष के तहत अभी तक 2.6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण कराया जा चुका है।
 
स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने यह भी कहा कि ये सभी टीके निजी क्षेत्र में न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में कई वर्षों से उपलब्‍ध थे। श्री नड्डा ने कहा कि ‘निजी क्षेत्र में ये टीके केवल समृद्ध वर्ग के लिए ही सुलभ थे, यूआईपी के तहत उन्‍हें उपलब्‍ध कराने के जरिये सरकार  निर्धन एवं वंचित वर्गों के लिए भी समान रूप से उनकी उपलब्‍धता सुनिश्चित कर रही है।’ 

NNWN / New Delhi, 2017-01-27

देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों द्वारा की जा रही खुदकुशी के पीछे मुख्य कारणों का पता लगाने के लिये सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों और भारतीय रिजर्व बैंक से शुक्रवार को जवाब तलब किए।  चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर और जस्टिस एन वी रमण की बेंच ने इन सभी को चार हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश गैर सरकारी संस्था-सिटीजंस रिसोर्सेज एंड एक्शन एंड इनीशिएटिव की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए I न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह देश भर के किसानों से जुड़े व्यापक जनहित का बहुत ही संवेदनशील मामला है।

-इस पिटिशन में किसानों की सुसाइड घटनाओं की और किसानों की समस्याओं से जुड़े अनेक मुद्दे उठाए गए हैं।

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NNWN/Rome, 2017-04-16

Delporing European Union for its failure to rescue refugees caught in the troubled waters in Mediterranean , Charity and NGOs claimed to have rescued over 2,000 refugees in a single day. 

According to the Italian coastguard, 19 rescue operations by NGOs, including the medical charity Medecins Sans Frontieres (MSF), were carried out on Friday and managed to rescue a total of 2,074 refugees aboard on 16 rubber rafts and three small wooden boats.

The MSF reported that a teenager had also been found dead in one of the inflatable boats, whose passengers had been saved by its ship Aquarius. The charity organization also tweeted that Aquarius and Prudence, another ship operated by the MSF, had managed to save 1,000 lives in nine boats. The MSF also said that NGOs must fill the gaps in service provision left by Frontex, the EU border agency. “Frontex Director [Fabrice Leggeri] says it’s a paradox that a third of rescues are done by NGOs. We agree. [But] where are Frontex boats in a day like this?” the MSF tweeted. “Many more people could have died in a day like this if we arrived a few hours later. We are where we’re needed, what’s the EU doing meanwhile?" it added. Frontex has restricted most of its patrols to less than 50 kilometers off the Italian coasts, while NGOs venture much further, towards the North African country of Libya.

Libya is a major gateway for asylum seekers attempting to reach Europe via the Mediterranean Sea, with more than 450,000 people having made the crossing over the past three years. Would-be asylum seekers wait to disembark in the port of Catania, on the island of Sicily, Italy, on March 21, 2017 from the ship Aquarius following a rescue operation in the Mediterranean Sea.

(Photo by AFP) The EU coastguard believes that saving further lives will encourage the human traffickers to fill the flimsy dinghies with more refugees and hearten the refugees to venture into the rough sea. Leggeri recently said that NGOs rescue operations were “supporting criminal networks” of smugglers and traffickers.

Earlier, he had said that rescuing refugees' lives should not be a priority for the Frontex. According to the International Organization for Migration (IOM), over 32,000 refugees have arrived in Europe so far this year. However, over 650 people have died or are missing since January 1. Frontex set the number of refugees crossed the EU border in 2016 at a total of 503,700 people. The last year's figure, however, is dwarfed by over 1.83 million people, who illegally crossed the EU borders in 2015. Earlier this week, the United Nations raised concerns about the increasing number of African refugees passing through Libya and being traded in slave markets.