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Press Release

Yoga is the Mother of all Exercises: Vice President 

NNWN/ New Delhi, 2017-10-10

Vice President M. Venkaiah Naidu said that Yoga is the Mother of all exercises. He was addressing the inaugural session of the 3rd International Yoga Conference in the Capital on Tuesday.  Naidu  said that Yoga goes beyond the physical exercises and connects the body with thought processes. He further said that Yoga has nothing to do with religion, as some people unfortunately attribute religious overtones to this ancient scientific system. It is a science of well being that needs to be studied and practiced just as any other medical system, he added.

 

Hindi Section

NNWN / New Delhi,2017-06-28

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत आज यहां राममनोहर लोहिया अस्पताल के परिसर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। विभाग के उप सचिव श्री सुरेश कुमार और अपर सचिव श्री राजेश्वर लाल के नेतृत्व में करीब 50 कर्मियों ने अस्पताल के प्रशासनिक खंड से जुड़े पार्क में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया।

स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत डीओपीटी विभिन्न गतिविधियां चला रहा है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 16 जून से 30 जून 2017 तक चलाया जा रहा है।

स्वच्छता अभियान के दौरान कचरे के 9 पैकेट एकत्रित किये गये इनमें अधिकतर पेड़ों के पत्ते और प्राकृतिक तरीके से सड़ने वाला सामान था। इसके अलावा कुछ मिला जुला कचरा भी एकत्र किया गया। कचरे के सभी पैकेट अस्पताल प्रशासन के प्रभारी को खाद बनाने सहित उसके उचित इस्तेमाल/निपटारे के लिए सौंप दिये गये।

 

NNWN / Shimla, 2017-05-12
 
केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्री जे .पी. नड्डा ने आज मंडी में देश के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) में न्‍यूमोकोकल कंजुगेट टीका (पीसीवी) लॉंच करने की घोषणा के अवसर पर कहा कि ‘टीका से बचाव वाली बीमारियों से देश में किसी भी बच्‍चे की मृत्‍यु नहीं होनी चाहिए‘ यही हमारी सरकार का लक्ष्‍य एवं प्रतिबद्धता है। उन्‍होंने कहा कि हम शिशु मृत्‍यु दर को कम करने एवं अपने शिशुओं को स्‍वस्‍थ भविष्‍य उपलब्‍ध कराने के प्रति‍ वचनबद्ध हैं। भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में इसे एक ऐतिहासिक क्षण तथा एक उदाहरण देने योग्‍य कदम बताते हुए केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने कहा कि सरकार बच्‍चों में मृत्‍यु दर एवं रुग्णता दर को कम करने के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्‍होंने कहा कि रुटीन टीकाकरण को मजबूत बनाना भारत के बच्‍चों में एक अनिवार्य निवेश है तथा यह देश का स्‍वस्‍थ भविष्‍य सुनिश्चित करेगा।
 
पीसीवी बच्‍चों को निमोनिया एवं मेनिनजाइटिस जैसी न्‍यूमोकोकल बीमारियों के प्रचंड रूपों से सुरक्षा प्रदान करती है। वर्तमान में यह टीका पहले चरण में हिमाचल प्रदेश एवं बिहार एवं उत्‍तर प्रदेश के कुछ हिस्‍सों के लगभग 21 लाख बच्‍चों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  की टीका से बचाव वाली बीमारियों से बच्‍चों की जान बचाने की प्रतिबद्धता को दुहराते हुए नड्डा ने कहा कि सरकार ने कुल टीकाकरण की दिशा में उल्‍लेखनीय कदम उठाए हैं।  मिशन इंद्रधनुष के तहत अभी तक 2.6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण कराया जा चुका है।
 
स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने यह भी कहा कि ये सभी टीके निजी क्षेत्र में न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में कई वर्षों से उपलब्‍ध थे। श्री नड्डा ने कहा कि ‘निजी क्षेत्र में ये टीके केवल समृद्ध वर्ग के लिए ही सुलभ थे, यूआईपी के तहत उन्‍हें उपलब्‍ध कराने के जरिये सरकार  निर्धन एवं वंचित वर्गों के लिए भी समान रूप से उनकी उपलब्‍धता सुनिश्चित कर रही है।’ 

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NNWN / New Delhi, 2017-09-15

The National Human Rights Commission has extended the last date by ten days from 15th September to 25th September, 2017 for receipt of entries for its Short Films Award Scheme – 2017. This is the final extension and no entries will be entertained after 25th September, 2017. The award carries a certificate along with prize money of Rs.1 lakh, Rs.75 thousand and Rs.50 thousand for the best first, second and third film respectively, according to NHRC statement. This is the third time in a row when the NHRC sought documentaries from people for awards.

The aim of the award scheme is to encourage and acknowledge cinematic and creative efforts of the Indian citizens, irrespective of their age, towards the promotion and protection of human rights. The short films may be in any Indian languages with sub-titles in English or in English. Duration of the short film should not be less than 3 minutes or more than 10 minutes. The films may be made in any technical format.

The themes of short films, having a tinge of rights perspective, could be broadly-based on various socio-economic, cultural and political rights. These may be within the ambit of right to life, liberty, equality and dignity and raising concerns on issues, specific, among others, to bonded and child labour, children, women and other weaker sections, elderly persons, differently able persons, healthcare, food, education, custodial violence and torture, domestic violence, clean environment, indigenous people, displacement, food and nutrition securities, issues of fundamental freedoms, human trafficking etc.

The short films may also be educative and informative about the human rights violation redressal mechanism and challenges being faced by those involved in the promotion and protection of human rights.

There is no entry fee and bar on number of films sent by an individual for participation in the contest. More detailed information can be accessed through the scrolls on the Notice Board of the website of the Commission, www.nhrc.nic.in. For any further queries, the Deputy Director (Media & Communication), NHRC can also be contacted.

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