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Record production of food grains in 2016-17:Radha Mohan Singh

NNWN/ New Delhi, 2017-07-14

Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Radha Mohan Singh said that  there has been a record production of food grains in 2016-17 and all previous records were broken.Singh said as per the Third Advance Estimates food grain production in the country has increased to 273 MT in 2016-17, oil seeds to 32.5 MT, and sugarcane to 306 MT.  Fruits and Vegetable production has increased to 287 MTs, according to the Second Advance Estimate. He was speaking at the National Summit on Smart Agriculture Marketing Solutions to Double the Farmers Income organised in Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry FICCI in Delhi on Friday. 

 

Hindi Section

NNWN / New Delhi,2017-06-28

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत आज यहां राममनोहर लोहिया अस्पताल के परिसर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। विभाग के उप सचिव श्री सुरेश कुमार और अपर सचिव श्री राजेश्वर लाल के नेतृत्व में करीब 50 कर्मियों ने अस्पताल के प्रशासनिक खंड से जुड़े पार्क में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया।

स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत डीओपीटी विभिन्न गतिविधियां चला रहा है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 16 जून से 30 जून 2017 तक चलाया जा रहा है।

स्वच्छता अभियान के दौरान कचरे के 9 पैकेट एकत्रित किये गये इनमें अधिकतर पेड़ों के पत्ते और प्राकृतिक तरीके से सड़ने वाला सामान था। इसके अलावा कुछ मिला जुला कचरा भी एकत्र किया गया। कचरे के सभी पैकेट अस्पताल प्रशासन के प्रभारी को खाद बनाने सहित उसके उचित इस्तेमाल/निपटारे के लिए सौंप दिये गये।

 

NNWN / Shimla, 2017-05-12
 
केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्री जे .पी. नड्डा ने आज मंडी में देश के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) में न्‍यूमोकोकल कंजुगेट टीका (पीसीवी) लॉंच करने की घोषणा के अवसर पर कहा कि ‘टीका से बचाव वाली बीमारियों से देश में किसी भी बच्‍चे की मृत्‍यु नहीं होनी चाहिए‘ यही हमारी सरकार का लक्ष्‍य एवं प्रतिबद्धता है। उन्‍होंने कहा कि हम शिशु मृत्‍यु दर को कम करने एवं अपने शिशुओं को स्‍वस्‍थ भविष्‍य उपलब्‍ध कराने के प्रति‍ वचनबद्ध हैं। भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में इसे एक ऐतिहासिक क्षण तथा एक उदाहरण देने योग्‍य कदम बताते हुए केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने कहा कि सरकार बच्‍चों में मृत्‍यु दर एवं रुग्णता दर को कम करने के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्‍होंने कहा कि रुटीन टीकाकरण को मजबूत बनाना भारत के बच्‍चों में एक अनिवार्य निवेश है तथा यह देश का स्‍वस्‍थ भविष्‍य सुनिश्चित करेगा।
 
पीसीवी बच्‍चों को निमोनिया एवं मेनिनजाइटिस जैसी न्‍यूमोकोकल बीमारियों के प्रचंड रूपों से सुरक्षा प्रदान करती है। वर्तमान में यह टीका पहले चरण में हिमाचल प्रदेश एवं बिहार एवं उत्‍तर प्रदेश के कुछ हिस्‍सों के लगभग 21 लाख बच्‍चों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  की टीका से बचाव वाली बीमारियों से बच्‍चों की जान बचाने की प्रतिबद्धता को दुहराते हुए नड्डा ने कहा कि सरकार ने कुल टीकाकरण की दिशा में उल्‍लेखनीय कदम उठाए हैं।  मिशन इंद्रधनुष के तहत अभी तक 2.6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण कराया जा चुका है।
 
स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने यह भी कहा कि ये सभी टीके निजी क्षेत्र में न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में कई वर्षों से उपलब्‍ध थे। श्री नड्डा ने कहा कि ‘निजी क्षेत्र में ये टीके केवल समृद्ध वर्ग के लिए ही सुलभ थे, यूआईपी के तहत उन्‍हें उपलब्‍ध कराने के जरिये सरकार  निर्धन एवं वंचित वर्गों के लिए भी समान रूप से उनकी उपलब्‍धता सुनिश्चित कर रही है।’ 

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NNWN / New Delhi, 2017-04-16

The Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA), under the aegis of the Ministry of Human Resource Development, is set to launch its own portal and mobile app by Union HRD Minister Prakash Javadekar on Monday.The portal is a one-stop for States’ Higher Education Plans, decision of the States’ Higher Education Councils and details of the resources under this scheme. Also, the gallery is a rich repository of the projects initiated under RUSA.

Present on the occasion will be 12 State Education Ministers, Secretaries, RUSA Nodal officers, apart from those who will be present for the launch here; others will witness the launch through digital telecast, the statement said. Seventeen RUSA projects will also be launched on Monday digitally. They include a cluster university in Jammu and Kashmir, micro ATM facility at the RUSA centre for intelligent systems in Pune University, solar power facility in Shree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady, Kerala; language laboratories in Ghatsila College, Jharkhand, among others. Javadekar will also launch the Fund and Reform Tracker for this centrally sponsored scheme. The mobile application will ensure that all projects under RUSA are tracked 24x7.

States and UTs have responded very well to this scheme; 29 States and 6 UTs are participating in RUSA. Over 2000 State Universities and Colleges have been supported so far. The National GER prior to the launch of RUSA was 20.8 (2012), with Male GER at 22.1 and Female GER at 19.4. RUSA assistance has been critical in witnessing a growth in the GER. A substantial increase in the National GER has been recorded at 24.5, with male GER at 25.4 and female GER at 23.5 in 2015-16 (Source: AISHE 2015-16). Inside thousands of classrooms across India, teaching-learning has once again been revived. Given the commitments made by the States under RUSA on removal of ban on recruitment and filling up of vacant positions, many States have started the process of filling faculty positions.

States are also planning their education outlays in a better way. Prior to the formation of RUSA, 9 State Higher Education Councils were created by an Act of the legislature. The States joined RUSA with a commitment to create State Higher Education Councils within a stipulated time indicated by them. To date, 21 more States/UTs have already created State Higher Education Councils through an executive order and 5 more States have established State Higher Education Councils through an Act of the legislature. Till date, out of 36 States and UTs, 34 States and UTs except Delhi and Lakshadweep have submitted their Higher Education Plan. Each State has to prepare a State Higher Education Plan through a bottom-up approach in consultation with their key stakeholders.

RUSA is the Centrally Sponsored Scheme (CSS) of the Department of Higher Education, MHRD which aims to provide strategic central funding to State Higher Education Departments and Institutions and achieve the broad objectives of access, equity and excellence. The State Higher Education Departments and Institutions undertake certain governance, academic and administrative reforms as a pre-requisite to be entitled for RUSA grants. The implementation of RUSA in its right earnest began after May 2014.

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