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Press Release

Yoga is the Mother of all Exercises: Vice President 

NNWN/ New Delhi, 2017-10-10

Vice President M. Venkaiah Naidu said that Yoga is the Mother of all exercises. He was addressing the inaugural session of the 3rd International Yoga Conference in the Capital on Tuesday.  Naidu  said that Yoga goes beyond the physical exercises and connects the body with thought processes. He further said that Yoga has nothing to do with religion, as some people unfortunately attribute religious overtones to this ancient scientific system. It is a science of well being that needs to be studied and practiced just as any other medical system, he added.

 

Hindi Section

NNWN / New Delhi,2017-06-28

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत आज यहां राममनोहर लोहिया अस्पताल के परिसर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। विभाग के उप सचिव श्री सुरेश कुमार और अपर सचिव श्री राजेश्वर लाल के नेतृत्व में करीब 50 कर्मियों ने अस्पताल के प्रशासनिक खंड से जुड़े पार्क में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया।

स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत डीओपीटी विभिन्न गतिविधियां चला रहा है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 16 जून से 30 जून 2017 तक चलाया जा रहा है।

स्वच्छता अभियान के दौरान कचरे के 9 पैकेट एकत्रित किये गये इनमें अधिकतर पेड़ों के पत्ते और प्राकृतिक तरीके से सड़ने वाला सामान था। इसके अलावा कुछ मिला जुला कचरा भी एकत्र किया गया। कचरे के सभी पैकेट अस्पताल प्रशासन के प्रभारी को खाद बनाने सहित उसके उचित इस्तेमाल/निपटारे के लिए सौंप दिये गये।

 

NNWN / Shimla, 2017-05-12
 
केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्री जे .पी. नड्डा ने आज मंडी में देश के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) में न्‍यूमोकोकल कंजुगेट टीका (पीसीवी) लॉंच करने की घोषणा के अवसर पर कहा कि ‘टीका से बचाव वाली बीमारियों से देश में किसी भी बच्‍चे की मृत्‍यु नहीं होनी चाहिए‘ यही हमारी सरकार का लक्ष्‍य एवं प्रतिबद्धता है। उन्‍होंने कहा कि हम शिशु मृत्‍यु दर को कम करने एवं अपने शिशुओं को स्‍वस्‍थ भविष्‍य उपलब्‍ध कराने के प्रति‍ वचनबद्ध हैं। भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में इसे एक ऐतिहासिक क्षण तथा एक उदाहरण देने योग्‍य कदम बताते हुए केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने कहा कि सरकार बच्‍चों में मृत्‍यु दर एवं रुग्णता दर को कम करने के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्‍होंने कहा कि रुटीन टीकाकरण को मजबूत बनाना भारत के बच्‍चों में एक अनिवार्य निवेश है तथा यह देश का स्‍वस्‍थ भविष्‍य सुनिश्चित करेगा।
 
पीसीवी बच्‍चों को निमोनिया एवं मेनिनजाइटिस जैसी न्‍यूमोकोकल बीमारियों के प्रचंड रूपों से सुरक्षा प्रदान करती है। वर्तमान में यह टीका पहले चरण में हिमाचल प्रदेश एवं बिहार एवं उत्‍तर प्रदेश के कुछ हिस्‍सों के लगभग 21 लाख बच्‍चों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  की टीका से बचाव वाली बीमारियों से बच्‍चों की जान बचाने की प्रतिबद्धता को दुहराते हुए नड्डा ने कहा कि सरकार ने कुल टीकाकरण की दिशा में उल्‍लेखनीय कदम उठाए हैं।  मिशन इंद्रधनुष के तहत अभी तक 2.6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण कराया जा चुका है।
 
स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने यह भी कहा कि ये सभी टीके निजी क्षेत्र में न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में कई वर्षों से उपलब्‍ध थे। श्री नड्डा ने कहा कि ‘निजी क्षेत्र में ये टीके केवल समृद्ध वर्ग के लिए ही सुलभ थे, यूआईपी के तहत उन्‍हें उपलब्‍ध कराने के जरिये सरकार  निर्धन एवं वंचित वर्गों के लिए भी समान रूप से उनकी उपलब्‍धता सुनिश्चित कर रही है।’ 

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Dengue fever crisis was the subject of discussion in the Indian dailies even as Delhi is facing worst Dengue fever crisis. The dailies the annual affair has brought back the focus on public health issue which is rarely discussed in the government circles and hence steps taken are temporary in nature. The report of the UN High Commissioner for Human Rights on Sri Lanka was another subject of discussion in the dailies. The dailies described the issue as serious and said that it would bring out truth on Sri Lanka. The report which came out on Wednesday ndicated that war crimes and crimes against humanity were most likely committed by both sides to the conflict. The report recommended the establishment of a hybrid special court, integrating international judges, prosecutors, lawyers and investigators, as an essential step towards justice.

An editorial in THE TRIBUNE titled, ‘SCRATCH AND FORGET’, says Dengue creeps up on us silently and gradually as the season progresses. There is an uproar once a couple of thousand people get inflicted with it in a state, and a few die. Children’s death, of course, evokes a louder outcry. The cycle repeats itself year after year, and yet we hear talk of the mosquito-borne viral disease only when the epidemic hits us with its full fury. The daily says that this is a disease that can only be prevented and not treated. Education of the general public on preventive measures is the other meaningful defence. It stands to reason thus that the real action has to happen ahead of the mosquito breeding season. Commenting on the manner the authorities react to the outbreak of this disease, it says that emergency meetings in the top echelons happen only when there is a hue and cry in the media. The priority then becomes projecting how the health authorities are responding appropriately. The numbers have been rising steadily over the past two decades. The state health departments, including in Punjab and Haryana, are woefully short of staff, equipment and funds. The sanction of money comes more as a response to a crisis than as part of a preventive plan to address an expected challenge. The daily states that public health in India is considered more a sanitation issue than a complex discipline. WHO recommends a sophisticated prevention strategy, which includes a close surveillance of the spread of the disease and mosquito growth specific to different areas. Correct disease diagnosis through tests is also important, whereas a lot of the cases are being decided on clinical observation because we lack sufficient labs and equipment. Vulnerable populations have to be identified and given protection. Community and relevant professional groups have to be engaged in intensive media and personal-contact campaigns, the daily laments.

An editorial in NEW INDIAN EXPRESS titled,’MOMENT OF TRUTH FOR SRI LANKA’, talks about the crucial UN Human Rights Council session. The daily says that the outcome could be an epoch-making one vis-a-vis the long-standing Sri Lankan Tamil question. If Colombo grasps the nettle, a permanent solution will be on hand. If not, a return to conflict may be unavoidable. While the findings of the UN Human Rights High Commissioner on allegations of war crimes are “of the most serious nature,” Colombo’s stance, as enunciated by Foreign Minister Mangala Samaraweera, kindles hopes of seeing a more tolerant and accommodative Lanka. According to the daily, Colombo has for the first time wholeheartedly accepted international assistance to run domestic mechanisms. At first glance, Lanka seems to be heading for peace and harmony, but in reality, the road ahead is rough. Hardliners among the majority Sinhalese, who enjoy disproportionate influence, see foreign assistance as a “laceration” of Lanka’s sovereignty.The Tamils too are not sanguine about the prospects. Post-Rajapaksa, Lanka is moving towards democracy, but the Tamils fear they may not get to enjoy the ethnic rights they have been fighting for, the daily states.

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