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Press Release

Yoga is the Mother of all Exercises: Vice President 

NNWN/ New Delhi, 2017-10-10

Vice President M. Venkaiah Naidu said that Yoga is the Mother of all exercises. He was addressing the inaugural session of the 3rd International Yoga Conference in the Capital on Tuesday.  Naidu  said that Yoga goes beyond the physical exercises and connects the body with thought processes. He further said that Yoga has nothing to do with religion, as some people unfortunately attribute religious overtones to this ancient scientific system. It is a science of well being that needs to be studied and practiced just as any other medical system, he added.

 

Hindi Section

NNWN / New Delhi,2017-06-28

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत आज यहां राममनोहर लोहिया अस्पताल के परिसर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। विभाग के उप सचिव श्री सुरेश कुमार और अपर सचिव श्री राजेश्वर लाल के नेतृत्व में करीब 50 कर्मियों ने अस्पताल के प्रशासनिक खंड से जुड़े पार्क में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया।

स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत डीओपीटी विभिन्न गतिविधियां चला रहा है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 16 जून से 30 जून 2017 तक चलाया जा रहा है।

स्वच्छता अभियान के दौरान कचरे के 9 पैकेट एकत्रित किये गये इनमें अधिकतर पेड़ों के पत्ते और प्राकृतिक तरीके से सड़ने वाला सामान था। इसके अलावा कुछ मिला जुला कचरा भी एकत्र किया गया। कचरे के सभी पैकेट अस्पताल प्रशासन के प्रभारी को खाद बनाने सहित उसके उचित इस्तेमाल/निपटारे के लिए सौंप दिये गये।

 

NNWN / Shimla, 2017-05-12
 
केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्री जे .पी. नड्डा ने आज मंडी में देश के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) में न्‍यूमोकोकल कंजुगेट टीका (पीसीवी) लॉंच करने की घोषणा के अवसर पर कहा कि ‘टीका से बचाव वाली बीमारियों से देश में किसी भी बच्‍चे की मृत्‍यु नहीं होनी चाहिए‘ यही हमारी सरकार का लक्ष्‍य एवं प्रतिबद्धता है। उन्‍होंने कहा कि हम शिशु मृत्‍यु दर को कम करने एवं अपने शिशुओं को स्‍वस्‍थ भविष्‍य उपलब्‍ध कराने के प्रति‍ वचनबद्ध हैं। भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में इसे एक ऐतिहासिक क्षण तथा एक उदाहरण देने योग्‍य कदम बताते हुए केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने कहा कि सरकार बच्‍चों में मृत्‍यु दर एवं रुग्णता दर को कम करने के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्‍होंने कहा कि रुटीन टीकाकरण को मजबूत बनाना भारत के बच्‍चों में एक अनिवार्य निवेश है तथा यह देश का स्‍वस्‍थ भविष्‍य सुनिश्चित करेगा।
 
पीसीवी बच्‍चों को निमोनिया एवं मेनिनजाइटिस जैसी न्‍यूमोकोकल बीमारियों के प्रचंड रूपों से सुरक्षा प्रदान करती है। वर्तमान में यह टीका पहले चरण में हिमाचल प्रदेश एवं बिहार एवं उत्‍तर प्रदेश के कुछ हिस्‍सों के लगभग 21 लाख बच्‍चों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  की टीका से बचाव वाली बीमारियों से बच्‍चों की जान बचाने की प्रतिबद्धता को दुहराते हुए नड्डा ने कहा कि सरकार ने कुल टीकाकरण की दिशा में उल्‍लेखनीय कदम उठाए हैं।  मिशन इंद्रधनुष के तहत अभी तक 2.6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण कराया जा चुका है।
 
स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने यह भी कहा कि ये सभी टीके निजी क्षेत्र में न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में कई वर्षों से उपलब्‍ध थे। श्री नड्डा ने कहा कि ‘निजी क्षेत्र में ये टीके केवल समृद्ध वर्ग के लिए ही सुलभ थे, यूआईपी के तहत उन्‍हें उपलब्‍ध कराने के जरिये सरकार  निर्धन एवं वंचित वर्गों के लिए भी समान रूप से उनकी उपलब्‍धता सुनिश्चित कर रही है।’ 

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NNWN/ New Delhi,2017-09-29

The Housing and Land Rights Network( HLRN) has welcomed the Indian government for accepting United Nation's' recommendations related to sustainable rural and urban development, poverty eradication, farmers’ rights, and the human rights to adequate housing, land, water, sanitation, food, and the environment.This signifies an important step for India in meeting its commitments under international law, including the Sustainable Development Goals (SDG) and the Paris Agreement, the HLRN stated.
The Government of India has accepted 152 of the 250 recommendations made to it under its third Universal Periodic Review (UPR) at the United Nations Human Rights Council in Geneva. The Universal Periodic Review ( UPR) is a United Nations peer review mechanism in which the human rights record of all 193 UN member states is examined at the Human Rights Council, every four-and-a-half years. India’s third UPR (UPR III) was held on 4 May 2017, during which 112 UN member states proposed 250 recommendations to India. Of these recommendations, India “accepted” 152 and “noted” 98.
The UPR III recommendations accepted by India are in line with those made by other UN bodies, including the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, and the UN Special Rapporteur on Adequate Housing. A number of these recommendations, however, have not yet been implemented by India. The HLRN however urged the government to use the UPR III recommendations as a point of convergence, including the adoption of a strong human rights approach to missions, policies, and laws that impact sustainable development, housing, land, water, and related human rights in the country.
Implementing the UPR III recommendations will also help India in improving the execution of national schemes including the Pradhan Mantri Awas Yojana (Housing for All – 2022), Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT), Swachh Bharat Mission, National Urban Livelihoods Mission, while also meeting its constitutional and other national legal obligations.
The HLRN urged the state governments and relevant ministries to ensure that human rights-based indicators are developed to implement the UPR recommendations and to link them with the implementation of relevant SDG and various national schemes, the HLRN statement said.
Recognizing and protecting housing and land rights of the rural and urban population, especially of women, is critical to fulfilling SDG and UPR III commitments. The HLRN stressed on the need for a national moratorium on forced evictions and forced relocation of the urban and rural poor. With every home that the state demolishes, India backtracks on its goal of providing ‘housing for all by 2022.’ Between January 2016 and August 2017, HLRN estimates that at least 40,000 families have been evicted in urban India. Forced evictions result in the violation of multiple human rights, including the rights to adequate housing, work/livelihood, education, health, food, land, water, sanitation, and security of the person and home.
The government should work towards adopting a human rights-based definition of ‘public purpose’ to check against indiscriminate and rampant land-grabbing, displacement, and resultant landlessness and homelessness. Initiatives of ‘land pooling’ and ‘land banks’ must incorporate human rights principles, including of transparency, participation, and the free and prior informed consent of all affected persons, while ensuring protection against violation of land rights of individuals and communities. Human rights impact assessments and environmental impact assessments must be carried out for all projects, including under the Smart Cities Mission. The HLRN urged the Indian government to work in collaboration with civil society, social movements, and local communities to fulfil its national and international legal and moral commitments, while ensuring social justice for all. UPR III has presented an important opportunity for India to integrate a human rights approach towards social justice issues in the country, and thereby to fulfil its voluntarily accepted commitments to the United Nations

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