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Record production of food grains in 2016-17:Radha Mohan Singh

NNWN/ New Delhi, 2017-07-14

Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Radha Mohan Singh said that  there has been a record production of food grains in 2016-17 and all previous records were broken.Singh said as per the Third Advance Estimates food grain production in the country has increased to 273 MT in 2016-17, oil seeds to 32.5 MT, and sugarcane to 306 MT.  Fruits and Vegetable production has increased to 287 MTs, according to the Second Advance Estimate. He was speaking at the National Summit on Smart Agriculture Marketing Solutions to Double the Farmers Income organised in Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry FICCI in Delhi on Friday. 

 

Hindi Section

NNWN / New Delhi,2017-06-28

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत आज यहां राममनोहर लोहिया अस्पताल के परिसर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। विभाग के उप सचिव श्री सुरेश कुमार और अपर सचिव श्री राजेश्वर लाल के नेतृत्व में करीब 50 कर्मियों ने अस्पताल के प्रशासनिक खंड से जुड़े पार्क में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया।

स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत डीओपीटी विभिन्न गतिविधियां चला रहा है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 16 जून से 30 जून 2017 तक चलाया जा रहा है।

स्वच्छता अभियान के दौरान कचरे के 9 पैकेट एकत्रित किये गये इनमें अधिकतर पेड़ों के पत्ते और प्राकृतिक तरीके से सड़ने वाला सामान था। इसके अलावा कुछ मिला जुला कचरा भी एकत्र किया गया। कचरे के सभी पैकेट अस्पताल प्रशासन के प्रभारी को खाद बनाने सहित उसके उचित इस्तेमाल/निपटारे के लिए सौंप दिये गये।

 

NNWN / Shimla, 2017-05-12
 
केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्री जे .पी. नड्डा ने आज मंडी में देश के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) में न्‍यूमोकोकल कंजुगेट टीका (पीसीवी) लॉंच करने की घोषणा के अवसर पर कहा कि ‘टीका से बचाव वाली बीमारियों से देश में किसी भी बच्‍चे की मृत्‍यु नहीं होनी चाहिए‘ यही हमारी सरकार का लक्ष्‍य एवं प्रतिबद्धता है। उन्‍होंने कहा कि हम शिशु मृत्‍यु दर को कम करने एवं अपने शिशुओं को स्‍वस्‍थ भविष्‍य उपलब्‍ध कराने के प्रति‍ वचनबद्ध हैं। भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में इसे एक ऐतिहासिक क्षण तथा एक उदाहरण देने योग्‍य कदम बताते हुए केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने कहा कि सरकार बच्‍चों में मृत्‍यु दर एवं रुग्णता दर को कम करने के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्‍होंने कहा कि रुटीन टीकाकरण को मजबूत बनाना भारत के बच्‍चों में एक अनिवार्य निवेश है तथा यह देश का स्‍वस्‍थ भविष्‍य सुनिश्चित करेगा।
 
पीसीवी बच्‍चों को निमोनिया एवं मेनिनजाइटिस जैसी न्‍यूमोकोकल बीमारियों के प्रचंड रूपों से सुरक्षा प्रदान करती है। वर्तमान में यह टीका पहले चरण में हिमाचल प्रदेश एवं बिहार एवं उत्‍तर प्रदेश के कुछ हिस्‍सों के लगभग 21 लाख बच्‍चों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  की टीका से बचाव वाली बीमारियों से बच्‍चों की जान बचाने की प्रतिबद्धता को दुहराते हुए नड्डा ने कहा कि सरकार ने कुल टीकाकरण की दिशा में उल्‍लेखनीय कदम उठाए हैं।  मिशन इंद्रधनुष के तहत अभी तक 2.6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण कराया जा चुका है।
 
स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने यह भी कहा कि ये सभी टीके निजी क्षेत्र में न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में कई वर्षों से उपलब्‍ध थे। श्री नड्डा ने कहा कि ‘निजी क्षेत्र में ये टीके केवल समृद्ध वर्ग के लिए ही सुलभ थे, यूआईपी के तहत उन्‍हें उपलब्‍ध कराने के जरिये सरकार  निर्धन एवं वंचित वर्गों के लिए भी समान रूप से उनकी उपलब्‍धता सुनिश्चित कर रही है।’ 

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Neelam Jeena/ New Delhi, 2017-07-01

Even as the Goods and Services Tax ( GST) was launched on midnight of July 1, All India Plastic moulded furniture manufacturers continue to express concern over the possible impact of the GST on them due to it. These manufacturers  have urged the GST Authority to reconsider its decision taken on the Plastic Moulded Chairs. According to these manufactures who had submitted their representation to GST authority  in November 2016, clarifying the present situation of the industry to take suitable decision to ensure Revenue growth to the government and development of the industries. But nothing happened.

According to them , the GST Council has separated the Plastic Moulded Furniture from the Plastic household articles. The association president Sushil Agarwal said,"Present GST Tax Slabs on the plastic Segment is as under: a) All Plastic household articles, Kitchen ware, Table Ware, Crates etc are under 18% (Chapter heading 39.24) but only b) Plastic Moulded Furniture of similar nature is under 28% (chapter heading 94.03). Agarwal said that In the states of Telangana, Andhrapradesh, Tamilnadu, Pondicherry the plastic moulded chairs are taxed @17.5 %( Central Excise of 12.5% and Local VAT Taxes 5%), but now it will be taxed @28% in GST which is very unfair and would do injustice to the Industry." In our Plastic Moulded Furniture Industry more than 60% manufacturing units are SSI Units having turnover of Rs.1.00 to Rs.1.50 crores annually who are manufacturing chairs out of Recycled Plastics and these units are having tax burden of 5% in some states and 12.5%  to 14.5% in some states in the current regime and will now end up paying 28% of Tax and such units will face eminent shutdown in near future and will result in revenue Loss to the government and an Increase in the unemployment and as these SSI industry contributes highest Job employment in this country", he explained. " Twenty eight per cent rax under GST is reserved for Luxury items like Expensive Automobiles, perfumes etc and also for negative goods such as Tobacco  etc, our product has been included in 28% Tax slab erroneously as it is neither luxury nor negative product. In fact plastic moulded furniture is used by the poorest of the poor people as it is very economical, durable. Now the price of this product will increase enormously due to GST rates and poor people buying this product will be affected", he stated. Agarwal claimed that the the government had informed them that the tax implication will only be on the value additions and will be revenue neutral. " However our raw material is taxed @18% so other than value additions we have to further pay the differential tax of 10% due to mismatch in Input and Output Tax and this in effect has created a situation where our product will not be Revenue Neutral and will be inflationary in effect. The hard fact is that worst effected will be poor people as they are major consumers of the plastic furniture", he stated. However, he urged the GST council to classify Plastic Moulded furniture under 18% tax  as  it is House hold product.

 

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