Hindi Section

By Neelam Jeena/12-01-2020

हिंदी साहित्य के प्रख्यात आलोचक डॉ नामवर सिंह द्वारा गठित नारायणी साहित्य अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक मेले में ८ जनवरी को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
'भारतीय भाषा में बाल साहित्य' विषय पर चर्चा एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। चर्चा के अंतर्गत कई गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। कावय गोष्ठी में कवियों द्वारा अपने विचार कविताओं के माध्यम से रखे।

यशपाल सिंह चौहान,सविता चढ्ढा ,जनार्दन सिंह यादव,बाबा कानपुरी,डा,पुष्पा जोशी, जगदीश मीणा जी, गीतांजलि जी, चंद्रकांता सिधार, असलम बेताब, सरफराज,आरिफ गीतकार,डा, प्रियदर्शनी,मालती मिश्रा आशीष श्रीवास्तव,रीता पात्रा, सुमित भार्गव , खालिद आज़मी देवेंद्र मांझी और अनेक गणमान्य कवि ,शायर एवं साहित्यकारों नेअपनी उपस्थिति दर्ज़ करके कार्यक्रम की गरिमा  को बढ़ाया।अंत में अध्यक्ष पुष्पा सिंह विसेन ने सभी का धन्यवाद किया। इस आयोजन के दौरान सभी गणमान्य अतिथियों को अकादमी द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 

NNW/30-08-2019

टोंको-रोंको-ठोंको क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर जी के द्वारा नर्मदा किनारे छोटा बड़दा में जारी "नर्मदा चुनौती अनिश्चितकालीन सत्याग्रह" के समर्थन में मुख्यमंत्री कमलनाथ को कलेक्टर सीधी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। मेधा पाटकर द्वारा सत्याग्रह आंदोलन सरदार सरोवर में 192 गांव और एक नगर को बिना पुनर्वास डूबाने की केंद्र और गुजरात सरकार के विरोध में किया जा रहा है | सरदार सरोवर बांध से प्रभावित 192 गांव और एक नगर में 32,000 परिवार निवासरत है ऐसी स्थिति में बांध में 138.68 मीटर पानी भरने से 192 गांव और 1 नगर की जल हत्या होगी | आज बांध में 134 मीटर पानी भरने से कई गांव जलमग्न हो गये हैं हजारों हेक्टर जमीन डूब गई है जिनका भी सर्वोच्च अदालत के फैसले अनुसार 60 लाख रूपये मिलना बाकी है कई घरों का भू - अर्जन होना बाकी है और ऐसी स्थिति में लोगों को बिना पुनर्वास डूबाया जा रहा है। नर्मदा घाटी के सरदार सरोवर के हजारों विस्थापित परिवार, गांव अमानवीय डूब का सामना कर रहे है। गुजरात और केंद्र शासन से ही जुड़े नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने कभी न विस्थापितों के पुनर्वास की, न ही पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की परवाह की है न ही सत्य रिपोर्ट या शपथ पत्र पेश किये है। हजारों परिवारों का सम्पूर्ण पुनर्वास भी मध्य प्रदेश में अधूरा है, पुनर्वास स्थलों पर कानूनन सुविधाएँ नही है। ऐसे में विस्थापित अपने मूल गाँव में खेती, आजीविका डूबते देख संघर्ष कर रहे है। ऐसे में आज की मध्य प्रदेश सरकार लोगो का साथ कैसे छोड़ सकती है। मघ्यप्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को भेजे गये 27.05.2019 के पत्र अनुसार 76 गांवों में 6000 परिवार डूब क्षेत्र में निवासरत है। 8500 अर्जियां तथा 2952 खेती या 60 लाख की पात्रता के लिए अर्जियाँ लंबित है। गांवो में विकल्प में अधिकार न पाये दुकानदार, छोटे उद्योग, कारीगर, केवट, कुम्हार को डूब में लाकर क्या इन गांवों की हत्या करने जैसा नही है? इसीलिए किसी भी हालत में सरदार सरोवर में 122 मी. के उपर पानी नहीं रहे, यह मध्य प्रदेश सरकार को देखना होगा। जिसके लिये नर्मदा बचाओं आंदोलन की नेता मेधा पाटकर द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जा रही है। ज्ञापन पत्र सौप कर कमलनाथ सरकार से अपेक्षा की गई है कि तुरंत संवेदनशील युध्द स्तरीय, न्यायपूर्ण निर्णय और कार्यवाही करे।

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NNWN/ 22-04-2020

Media bodies and human rights organisations on Tuesday strongly criticised the law enforcement agencies of Jammu and Kashmir for action against two Srinagar-based journalists. These bodies demanded the authorities to withdraw the charges with immediate effect.
The police has charged Masrat Zahra under the Unlawful Activities Prevention Act for allegedly uploading posts that glorify “anti-national activities” on social media. It summoned Hindu Reporter Peerzada Ashiq for reporting on the claims of the families of deceased militants in Baramulla who said that they were allowed to travel to collect the bodies, though permission was later rescinded.
Expressing "shock and concern" over the action against two journalists, the Editors Guild of India demanded that the police cease harassing the journalists any further.
The Indian Women’s Press Corps objected to the manner in which law-enforcement authorities in Jammu & Kashmir, over the last few days, have invoked laws to clamp down on freedom of speech and expression that violate fundamental rights laid down in the Constitution. The Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) has been used against freelance photographer Masarat Zahra, a fellow woman journalist, an Act that was meant to deal with hardened terrorists. While FIRs have been lodged against Peerzada Ashiq, a reporter with The Hindu newspaper based in Srinagar and Gowhar Geelani, a freelance journalist.
According to the IWPC statement, the intentions of the authorities in J&K is to strike fear in the hearts of journalists who are simply doing their job. This is a clear message that the Union Territory will not tolerate dissent. Masarat Zahra had only posted some pictures on social media. Peerzada Ashiq had just filed a report, while Gowhar Geelani’s commentary attracted the displeasure of the government. The IWPC hopes that these strictures are withdrawn at the earliest, the statement said.
Meanwhile, Global human rights watchdog, Amnesty International called for end to ‘intimidation’ of journalists. It demanded that the Indian government stop “intimidation” of journalists in Jammu and Kashmir. Amnesty International India Executive Director Avinash Kumar said, “Harassment and intimidation of journalists through draconian laws such as UAPA threatens the efforts to address the Covid-19 pandemic and creates an atmosphere of fear and reprisal.” Kumar added that the problem of press freedom has been heightened by the nationwide lockdown, prolonged restrictions on internet speed and arbitrary detentions. He alleged that these actions severely undermine the human rights of the people of Jammu and Kashmir. Kumar said any restriction on the right to freedom of expression must be “reasonable and proportionate”. “The media plays a crucial role in reporting human rights abuses and is essential to inform the public about the factual situation and measures taken by the governments in response to Covid-19,” Kumar said.