Hindi Section

By Neelam Jeena/12-01-2020

हिंदी साहित्य के प्रख्यात आलोचक डॉ नामवर सिंह द्वारा गठित नारायणी साहित्य अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक मेले में ८ जनवरी को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
'भारतीय भाषा में बाल साहित्य' विषय पर चर्चा एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। चर्चा के अंतर्गत कई गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। कावय गोष्ठी में कवियों द्वारा अपने विचार कविताओं के माध्यम से रखे।

यशपाल सिंह चौहान,सविता चढ्ढा ,जनार्दन सिंह यादव,बाबा कानपुरी,डा,पुष्पा जोशी, जगदीश मीणा जी, गीतांजलि जी, चंद्रकांता सिधार, असलम बेताब, सरफराज,आरिफ गीतकार,डा, प्रियदर्शनी,मालती मिश्रा आशीष श्रीवास्तव,रीता पात्रा, सुमित भार्गव , खालिद आज़मी देवेंद्र मांझी और अनेक गणमान्य कवि ,शायर एवं साहित्यकारों नेअपनी उपस्थिति दर्ज़ करके कार्यक्रम की गरिमा  को बढ़ाया।अंत में अध्यक्ष पुष्पा सिंह विसेन ने सभी का धन्यवाद किया। इस आयोजन के दौरान सभी गणमान्य अतिथियों को अकादमी द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 

NNW/30-08-2019

टोंको-रोंको-ठोंको क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर जी के द्वारा नर्मदा किनारे छोटा बड़दा में जारी "नर्मदा चुनौती अनिश्चितकालीन सत्याग्रह" के समर्थन में मुख्यमंत्री कमलनाथ को कलेक्टर सीधी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। मेधा पाटकर द्वारा सत्याग्रह आंदोलन सरदार सरोवर में 192 गांव और एक नगर को बिना पुनर्वास डूबाने की केंद्र और गुजरात सरकार के विरोध में किया जा रहा है | सरदार सरोवर बांध से प्रभावित 192 गांव और एक नगर में 32,000 परिवार निवासरत है ऐसी स्थिति में बांध में 138.68 मीटर पानी भरने से 192 गांव और 1 नगर की जल हत्या होगी | आज बांध में 134 मीटर पानी भरने से कई गांव जलमग्न हो गये हैं हजारों हेक्टर जमीन डूब गई है जिनका भी सर्वोच्च अदालत के फैसले अनुसार 60 लाख रूपये मिलना बाकी है कई घरों का भू - अर्जन होना बाकी है और ऐसी स्थिति में लोगों को बिना पुनर्वास डूबाया जा रहा है। नर्मदा घाटी के सरदार सरोवर के हजारों विस्थापित परिवार, गांव अमानवीय डूब का सामना कर रहे है। गुजरात और केंद्र शासन से ही जुड़े नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने कभी न विस्थापितों के पुनर्वास की, न ही पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की परवाह की है न ही सत्य रिपोर्ट या शपथ पत्र पेश किये है। हजारों परिवारों का सम्पूर्ण पुनर्वास भी मध्य प्रदेश में अधूरा है, पुनर्वास स्थलों पर कानूनन सुविधाएँ नही है। ऐसे में विस्थापित अपने मूल गाँव में खेती, आजीविका डूबते देख संघर्ष कर रहे है। ऐसे में आज की मध्य प्रदेश सरकार लोगो का साथ कैसे छोड़ सकती है। मघ्यप्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को भेजे गये 27.05.2019 के पत्र अनुसार 76 गांवों में 6000 परिवार डूब क्षेत्र में निवासरत है। 8500 अर्जियां तथा 2952 खेती या 60 लाख की पात्रता के लिए अर्जियाँ लंबित है। गांवो में विकल्प में अधिकार न पाये दुकानदार, छोटे उद्योग, कारीगर, केवट, कुम्हार को डूब में लाकर क्या इन गांवों की हत्या करने जैसा नही है? इसीलिए किसी भी हालत में सरदार सरोवर में 122 मी. के उपर पानी नहीं रहे, यह मध्य प्रदेश सरकार को देखना होगा। जिसके लिये नर्मदा बचाओं आंदोलन की नेता मेधा पाटकर द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जा रही है। ज्ञापन पत्र सौप कर कमलनाथ सरकार से अपेक्षा की गई है कि तुरंत संवेदनशील युध्द स्तरीय, न्यायपूर्ण निर्णय और कार्यवाही करे।

News

Latest News about NGO Sector

Anju Grover/02=02-20

In view of national lockdown due to outbreak of deadliy Coronavius, Gandhi Smriti and Darshan Smiti has started a unique Orientation Course on Nonviolent Communication for students, young and old, men and women on Wednesday. The short term one week course covers several interesting topics ranging from Gandhi's…

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NNWN/28-01-2020

The Popular Front of India ( PFI) along with its associate NGO, Rehab India Foundation hit the national headlines for allegedly mobilzing funds for anti-Citizenship Amendment Act protests in the country.

The PFI, a voluntary based non-profit organization,  has come under the scanner of Enforcement Directorate after it claimed that the…

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NNWN/17-12-2019

Declining the request of petitioners , the Supreme Court on Tuesday said that a committee of a retired apex court judge to inquire into the allegations of police atrocities against students and incidents of violence during protests against the Citizenship Amendment Act (CAA) at Aligarh and Jamia universities cannot be…

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NNWN/15-03-2020

Indonesian humanitarian organization Aksi Cepat Tanggap (ACT) has denied its role in sponsoring the communal riots in Delhi's North East area. Indonesia based NGO  issued a statement in response to the news report carried by India TV run website indiatvnews.com which stated that the Indonesian NGO ACT tried to send…

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NNWN/25-01-2020

President Ram Nath Kovind has reminded youth to follow Mahatma Gandhi's Ahimsa dharma ( non-violence) while fighting for a cause. He urged them to "hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives.” In his customary message to the Nation on the eve of 71st Republic Day…

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NNW/ 18-09-2019

The government has further tightened its noose around Non governmental organisations receiving foreign funds. According to the notification issued on Monday it is mandatory for " office bearers and key functionaries and members" of an NGO to certify that they have not been "prosecuted or convicted" for "conversion"…

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NNWN/02-03-2020

Aurangabad based NGO delegation called on Railway Minister Piyush Goyal on Tuesday seeking the extension of proposed Aurangabad-Ahmednagar line to Pune and Dighi port. NGO Aurangabad First, a citizens'' forum lauded the Railway ministry for its effort stating that the ministry is "positive" but wants the Maharashtra government to bear…

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NNWN/26-12-2019

Assam activist Akhil Gogoi was sent to judicial custody till January 10 by the court in Guwahati on Thursday. Gogoi was arrested under the stringent Unlawful Activities (Prevention) Act earlier this month amid protests over the new citizenship law. The National Investigation Agency or NIA demanded for extension of his…

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NNW/27-08-2019
Former Supreme Court judge Justice BN Srikrishna said stressed on the need of Data protection bill . Justice Srikrishna said, “A Data Protection Bill is the need of the hour. We have to go beyond the stated intent of data collection to understanding the motives and eventual uses to which…

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